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मात्र दो लाख की वसूली के लिए महिला स्व-सहायता समूह की कैंटीन पर ताला

बिलासपुर(शशांक दुबे )/प्रशासन के ध्येय वाक्य और वास्तविक कार्य के बीच अंतर जानना है तो जिला प्रशासन की आज नये कंपोजिट भवन में हुई कार्यवाही को देखना पर्याप्त है। जिला प्रशासन की कार्यवाही इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि एक महिला स्व-सहायता समूह के ऊपर की गई।

नये कंपोजिट भवन में जिला प्रशासन के कई बड़े कार्यालय संचालित हैं, इसमें अपने कार्य से रोज बड़ी संख्या में नागरिक आते हैं। यहां एक महिला स्व-सहायता समूह अस्तित्व को एक कैंटीन संचालित करने दी गई। इसी समूह को पार्किंग का भी ठेका मिला है। जिला प्रशासन ने 27 अगस्त को एक ज्ञापन जारी किया और सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि उक्त कैंटीन का ठेका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक था। सीमित समय पर 2 लाख 43 हजार 6 सौ रुपये शेष हैं, उन्हें तीन दिन का अवसर दिया गया था, जो अब समाप्त हो गया है अतः परिसर की कैंटीन  अवैध है और इसे मुक्त कराया जाए। यह ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हुआ तो आज 28 तारीख को अवैध कैंटीन जिसका संचालन महिला स्व-सहायता समूह करता था, जिसके पार्किंग जैसे स्थान पर भरी गर्मी और बारिश में गुलाबी ड्रेस पहनकर युवती पार्किंग की जिम्मेदारी लेती थी, गतिविधियों पर ताला लगा दिया।

26 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व था, बिलासपुर कलेक्टर तृतीय लिंग के समुदाय से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का संदेश दे रहे थे और उन्हीं का प्रशासन 28 तारीख को महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा संचालित कैंटीन में केवल इसलिए ताला लगा देता है क्योंकि उससे 2 लाख 43 हजार 6 सौ रुपये प्रशासन को लेना है।

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