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लोक सुराज अभियान की तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक…..

बिलासपुर/शासन तथा प्रशासन को जनता के निकट ले जाकर सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सुराज अभियान 2018 का आयोजन 12 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इसके प्रथम चरण में आवेदन प्राप्ति हेतु 12, 13 एवं 14 जनवरी को, दूसरे चरण में आवेदनों के निराकरण हेतु 15 जनवरी से 11 मार्च  तक तथा तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन 12 मार्च से 31 मार्च  तक होगा। उक्त अभियान के सुचारू आयोजन के लिए कलेक्टर  पी. दयानंद ने बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

लोक सुराज अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नोडल अधिकारी होंगे। विकासखण्ड स्तर पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी बनायें गये हैं।

कलेक्टर ने हर कलस्टर स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में आवेदन संकलन के लिए, जनपद पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन संकलन के निर्देश दिए। साथ ही अलग-अलग कार्यालयों में भी समाधान पेटी रखी जायेगी। जहां समस्याओं या शिकायतों से संबंधित आवेदन जमा कर सकते हैं। समाधान पेटी को आकर्षक बनाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को सुझाव देने कहा। आवेदन संकलन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जायेगा। एक आवेदन में केवल एक मांग या एक शिकायत कर सकेंगे। आवेदन संकलन के बाद जनपद स्तर पर उनकी छटाई होगी तथा आॅनलाईन एन्ट्रीकर संबंधित विभागों को भेजा जायेगा। आवेदन सही विभाग तक पहुंचें, यह जिम्मेदारी एसडीएम और सीईओ की होगी। आवेदन एन्ट्री के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था, आपरेटरों की ट्रेनिंग, इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। आवेदनों का निराकरण 15 जनवरी से 11 मार्च तक किया जायेगा।

कलेक्टर ने कहा कि लोक सुराज अभियान को देखते हुए किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा। विशेष परिस्थिति में ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। आवेदनों के निराकरण के पश्चात् समाधान शिविर होंगे। कलेक्टर ने राजस्व के नामांतरण, फौती, बंटवारा, अतिक्रमण से संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने कहा। आर.आई. एवं पटवारी ठीक से काम नहीं करेंगे, तो उन पर कार्यवाही होगी।

कलेक्टर ने कहा कि 15 जनवरी के बाद सभी तहसीलों का औचक निरीक्षण होगा। सभी लंबित प्रकरणों को लोक सुराज अभियान के पूर्व निराकृत करने कहा। राशन व निराश्रित पेंशन वितरण में गड़बड़ी या दिक्कत हो, तो उसे ठीक करें। इन समस्याओं के लिए चक्कर लगवाने या घूमाने की शिकायते नहीं आनी चाहिए। बिलासपुर जिला ओडीएफ हो चुका है, इसकी निरंतरता बनाये रखने के लिए लगातार काॅउसलिंग की जाये। लोगांे के व्यवहार में शौचालय का उपयोग शामिल हो।

कलेक्टर ने बताया कि फसल प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत् मुआवजा वितरण के लिए 15 करोड़ रूपये शासन से प्राप्त हुए हैं। जिसे सभी तहसीलों में 4179 किसानों को बांटे जा रहे हैं। साथ ही 32 करोड़ राशि की मांग भेजी गई है। उन्होंने आबंटित राशि सही व्यक्ति के पास पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का निर्देश तहसीलदारों को दिया। राशि बांटने के बाद इसकी रिपोर्ट भी तत्काल देने कहा।

लोक सुराज अभियान के दौरान पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। जल स्तर नीचे जाने, हैण्डपंप सुधार व निस्तारी के पानी की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा, जाति प्रमाण पत्र, धान खरीदी आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण पर ध्यान देने कहा।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर के.डी. कुंजाम, सहायक कलेक्टर विनय लंगेह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती फरिहा आलम सिद्दकी सहित सभी एसडीएम, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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