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नेतृत्व शून्यता से गुजर रहा शहर, विकास नहीं विनाश हो रहा है : शैलेश…

बिलासपुर। कांग्रेस प्रदेशप्रवक्ता शैलेश पांडे ने कहा है कि स्थानीय विधायक की भूमिका में 90 प्रतिशत हिस्सा मंत्री का है। सिर्फ एक बार जब वे विधायक थे तो सरकार कांग्रेस की थी उन्होंने बतौर मंत्री 15 वर्ष इस शहर का विकास किया है और इस पुरे कार्यकाल में उनके कामों में शहर की जनता ने कुप्रबंधन और असफलता देखी है। नगर निगम बिलासपुर के काम कुप्रबंधन का शिकार है तथा आपदा प्रबंधन पुरी तरीके से फेल है। मंत्री महोदय को प्लान ए, प्लान बी और आपदा प्लान बनाने की आदत हो गई है।
               
                आगे शैलेश ने बताया कि सत्ता में आते ही उन्होंने पेयजल व्यवस्था के लिए भुमिगत जल का दोहन अविवेक पुर्ण तरीके से कराया। प्लान बी उन्होंने पीएचई को करोड़ों की लागत की जल आवर्धन योजना सौंपी। इस योजना का लोकापर्ण वे पिछले विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 में प्रदेश की मुखिया से करा चुके हैं। आपातकालीन प्लान शहर को पेयजल खुंटाघाट डेम से मिलेगा। जल आवर्धन योजना का लोकार्पण वर्ष 2013 में हो चुके है किन्तु आज तक निगम इसे पीएचई से हैंडओवर लेने में डरता है।

                उन्होंने मंत्री की बीते दिन हुई समीक्षा बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि निगम को मंत्री ने 3.89 करोड़ रुपये इस असफल काम को अपने सिर रखने के लिए दिए। यदि निगम की योजनाएं मंत्री के नेतृत्व सफल है तो कल की समीक्षा बैठक में निगम के अभियंताओं को फटकारने की क्या जरूरत है। मंत्री महोदय ने शहर के 75 प्रतिशत कार्यो के पुर्ण होने की घोषण की। शेष के लिए डेड लाइन बता दी। असल में डेड लाइन तो उनके नेतृत्व की आ गई है जो जनता ने तय कर दी है। लालखदान का ओवरब्रिज जो सात साल में नहीं पुरा हुआ तो अक्टूबर तक कैसे बन जाएगा।

                     पीसीसी प्रवक्ता शैलेश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहतराई का भ्रष्टाचार सब जानते हैं, यदि यह सुविधा पुर्ण है तो 13 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य स्टेडियम की क्या जरूरत है।  बहतराई के एस्ट्रोटर्फ (हाॅकी) के टेंडर को एक बार देखना चाहिए उसमें इसे प्रैक्टिस के लिए कहीं नही लिखा है और वे कहते है कि टर्फ सिर्फ प्रशिक्षण के लिए है। उन्होंने आगे बताया कि कोनी-रतनपुर फोरलाइन दो माह में पुरी होगी। जनता की परेशानियों से भईया को कोई सरोकार नहीं है। शहर की पेयजल व्यवस्था नागरिकों को पीने का पानी नहीं बीमारी परोसने वाली पाईप लाइन बन गई है।

                         शैलेश ने आगे कहा है कि करोड़ों का पाईप क्रय करने के बाद भी अब शहर के भीतर 663 किमी पाईप लाइन बदली जाएगी और 561 मोटर पंप और खरीदे जाएगें। इससे यह पता चलता है कि शहर के नेतृत्व के संरक्षण में कुप्रबंधन का बोलबाला है। मंत्री को अपनी ही कही बात याद करनी चाहिए जब 2003 में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि बिलासपुर शहर का आकार एक कटोरे की शक्ल का है और यहां पानी निकासी सहज नहीं है, जब उन्हें यह पता था तो शहर की पानी निकासी और सीवरेज के लिए उन्होंने शहर को गड्ढे में धकेलने के पुर्व योजनाओं का उचित मुल्याकंन क्यों नही किया। 

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