तीन माह के भीतर कुपोषण से मुक्त करें बच्चों को-कलेक्टर….

बिलासपुर/संग्रहण केन्द्रों से क्षमतानुरूप धान का उठाव नहीं करने वाले मिलर्स पर कस्टम मिलिंग नीति और लेव्ही आदेश के तहत् कार्यवाही होगी। कलेक्टर  पी. दयांनद ने आज टी.एल. की बैठक में उक्ताशय का निर्देश दिया।

कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा की। उपार्जन केन्द्रों में आज तक 16 लाख 57 हजार क्विंटल धान खरीदी की गई है। अब तक मिलर्स द्वारा 10 लाख 65 हजार क्विंटल धान का उठाव किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि धान जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मिलर्स की बैठक लेने का निर्देश दिया और कहा कि डीओ काटने के बाद मिलर्स उठाव नहीं करते हैं, इस पर सभी एसडीएम व तहसीलदार ध्यान दें और सतत् रूप से मीलों की जांच करें।

 पी. दयांनद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि तीन माह के भीतर गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाये और मार्च माह तक उन्हें कुपोषण मुक्त करें।

कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि फौती, नामांतरण के प्रकरण 6 माह से अधिक लंबित नहीं होने चाहिए। तहसीलों में राजस्व प्रकरण के निराकरण, जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्यों को गंभीरता से करने की हिदायत दी। प्रतिमाह 300 बटांकन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिलासपुर और पेण्ड्रारोड के अतिरिक्त कलेक्टर को तहसीलों में लंबित राजस्व प्रकरणों की जांच करने का निर्देश भी दिया।

सिवरेज के गड्ढे खोदने के पहले अनुमति लें-

पी. दयांनद ने शहर में जगह-जगह सिवरेज के लिए सड़कों की खुदाई से नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए खुदाई के पूर्व बिजली, पी.एच.ई., नगर निगम, पी.डब्ल्यू.डी. और बीएसएनएल विभाग के साथ बैठक करने और फिर खुदाई करने के निर्देश दिये। जिससे बिजली के तार, पेयजल की पाईप लाईन, बीएसएनएल की लाईन बाधित होने पर संबंधित विभागों द्वारा जरूरी इंतेजाम किये जा सके। उन्होंने सिवरेज के काम जहां चल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देने कहा। कार्य की प्रगति के संबंध में भी नियमित रिपोर्ट कलेक्टर को देने का निर्देश नगर निगम के अधिकारी को दिया गया।

बिलासपुर जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है। जिले के नगर निकाय क्षेत्रांे में स्वच्छता बनाये रखने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, डस्टबीन वितरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों के संबंध में जानकारी ली। मल्हार में तालाबों की मरम्मत के लिए डीएमएफटी से राशि खर्च की जायेगी। इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि डीएम और सीएम पोर्टल में दर्ज अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति को देखें और इसमें तेजी लाएं। जिले के सूखा प्रभावित गांवों में आरबीसी 6-4 के तहत् जितने प्रकरण बनाये गये हैं। उनका निरीक्षण तत्काल करने का निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिया।

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