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मजदूर संघ का पीएम को पत्र, सरकार की नीतियों को बताया युवा विरोधी…

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को लिखें खत में कहा है कि वर्तमान सरकार एक तरफ देश में रोजगार के अवसर समाप्त करती जा रही है एवं दूसरी तरफ वह वर्ष एक करोड़ रोजगार देने के अवसर पैदा करने की घोषणाएं भी करती है। संरक्षा कोटि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को खाली पदों के विरुद्ध सर्कुलर भी जारी किया जाता है और खाली पदों को समाप्त भी करती है।
दपूमरे मजदूर संघ के मंडल सचिव विवेकानंद चंद्रा ने बताया कि मजदूर संघ द्वारा इसी वर्ष 27 फरवरी को इसी मांग के समर्थन में भारतीय रेलवे में वर्क स्टडी के आधार पर, पदों को समाप्त किए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए आने वाली पीढ़ियों को बेरोजगार रखने की नीति का विरोध करता है एवं सरकार की दोहरी नीतियों के विरोध में युवा वर्ग को जागरुक करने का ऐलान भी रेलवे मजदूर संघ ने किया है।
रेल प्रबंधक मंडल बिलासपुर ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय बजट विरोधी सप्ताह मंडल मनाया गया था, सप्ताह की समाप्ति पर मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया था कि रेलवे में ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए वर्क स्टडी तत्काल बंद की जाए और नए कार्य हेतु पद निकाले जाएं। 
दपुमरे मजदूर संघ की मंडल कार्यकारिणी ने बताया कि वर्तमान सरकार की नीतियां युवा विरोधी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारतीय रेलवे कर्मचारी के पदों को समाप्त करने के लिए जारी किया गया 2017/ E&R/2 (8)/01 नई दिल्ली दिनांक 11/6/ 2018 जिसके आधार पर मंडल द्वारा पत्र क्रमांक DPB/ 740/ 2018 दिनांक 20/06/ 2018 के द्वारा मंडल के 140 तक ट्रक मेंटरो के पदों को समाप्त किया जा चुका है।
इससे पूर्व भी इस मामले में मंडल अध्यक्ष पीके नगायच द्वारा वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता दपुमरे को भी पत्र लिखा गया था, जिसमें इंटर रेलवे ट्रांसफर पश्चात कर्मचारियों की कार्यमुक्ति करने के संबंध में बात रखी गई है। इस पत्र में उन्होंने बताया कि विद्युत सामान्य से ऐसे कर्मचारी जिनको इंटर रेलवे ट्रांसफर के आदेश कर्मी शाखा के द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। कर्मचारी संबंध यूनिट से कार्यमुक्त भी किए गए थे। ऐसे कर्मचारी के मामले उनके द्वारा लंबित कर दिए गए हैं, जो कई कर्मचारियों के हितों के प्रति वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता की उदासीनता को प्रकट करता है। उन्होंने इस मामले में आदेश पालन करने कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने आदेश दिए।
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