रायपुर। शिक्षक पं. ननि मोर्चा प्रांतीय संचालक वीरेन्द्र दुबे ने कहा है कि पूरे राज्य में शिक्षाकर्मियों के संविलियन सूची बनाने के संदर्भ में अनावश्यक दस्तावेज मंगाने और कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों के प्रमाणित दस्तावेज के रुप में सेवा पुस्तिका कार्यालय में ही उपलब्ध है, उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह सभी जानकारी भी वेब पोर्टल एवं कार्यालय में पूर्व से ही संधारित की गई है, जिनके आधार पर ही सूची बनाया जाना चाहिए।
मोर्चा प्रांतीय संचालक ने आगे बताया कि सूची का अविलंब प्रकाशन किया जाना चाहिए तथा उस पर दावा आपत्ति लिया जाना चाहिए, सूची में किसी भी प्रकार का सुधार दावा करने की स्थिति में ही अन्य दस्तावेज मांग होनी चाहिए। दस्तावेज जमा करने और कार्यालयों में कर्मचारियों का मेला लगाने के स्थान पर त्रुटि रहित सूची जारी करने की दिशा में विकासखंड और जिला कार्यालयों को कार्य करना चाहिए। सूची तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ताकि संविलियन का आदेश अविलंब जारी किया जा सके तथा इससे संबंधित जानकारी सत्यापित की जानी चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि अधिकांश कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली पूर्व से ही कार्यालयों में संधारित होती है, आवश्यकता अनुसार ही गोपनीय चरित्रावली की मांग की जानी चाहिए चल अचल संपत्ति से संबंधित घोषणा पत्र भी सूची के प्रकाशन के बाद लिया जा सकता है। प्रान्तीय उपसंचालक धर्मेश शर्मा और चन्द्रशेखर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सूची बनाने और सूची के प्रकाशन तथा सूचियों को जिला और राज्य स्तर पर भेजने संबंधी कार्य का ही दायित्व दिया है ना कि उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी इस कार्य में सहयोग करना चाहिए।
वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा ने कहा है कि इसके लिए में विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में अभी भी व्यापक असमंजस की स्थिति निर्मित है, इसलिए फिर से वीडियो कांफ्रेंसिंग व कार्यशाला किया जाना चाहिए साथ ही राज्य स्तर में एक हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि असमंजस की स्थिति निराकृत की सके।
