कांग्रेस की पांच दिवसीय अरपा बचाओ यात्रा आज से शुरू, सभी वरिष्ठ नेता होंगे शामिल……

बिलासपुर। अरपा विकास प्राधिकरण के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस के संयुक्त संचालन में अरपा बचाओ यात्रा का आज से प्रारंभ किया जाएगा, मस्तूरी के दोमुहानी गांव के अरपा तट से प्रारंभ होकर यह यात्रा 5 दिनों में 50 किलोमीटर की पदयात्रा कर लिंगियाडीह में समाप्त होगी। यात्रा के प्रथम दिन का शुभारंभ प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव डॉ चंदन यादव करेंगे।
          इस दौरान महासचिव और मीडिया प्रभारी शहर अनिल सिंह चौहान ने इस यात्रा के संदर्भ में बताया कि आज शाम 4 बजे पदयात्रा दोमुहानी स्थित मनका देवी मंदिर से प्रारंभ होगी जो गुरुनानक चौक तोरवा में समाप्त होगी। दूसरे दिन सायं 4 बजे  पदयात्रा गुरुनानक चौक से शुरू होकर पचरीघाट में समाप्त होगी जबकि तीसरे दिन 11 जून को पचरी घाट से प्रारंभ होकर यात्रा मंगला धुरी पारा में समाप्त की जायेगी और 12 जून मंगलवार को लोखंडी से होकर सेंदरी होते हुए कोनी में समाप्त होगी। पदयात्रा अंतिम दिन महामाया चौक सरकंडा से शुरू होकर 4 बजे प्रारम्भ होकर जबड़ापरा होते हुए लिंगियाडीह में समाप्त होगी।
                 उन्होंने बताया कि यात्रा के प्रथम दिन चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल होंगे, व समापन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महासचिव पी एल पुनिया व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ शिव डहरिया, रामदयाल उईके व अन्य नेताओं के शामिल होने की संभावना भी जताई है।
           यात्रा के विषय में जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी व शहर अध्यक्ष कांग्रेस नरेंद्र बोलर ने कहा है कि पदयात्रा में जनजागरण अभियान चलाकर जन समुदाय से अरपा की रक्षा व विकास के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया जाएगा। भाजपा व स्थानीय मंत्री की वादा खिलाफी को उजागर करते हुए अरपा तटीय क्षेत्र में खेती का अधिकार, दशकों से बंधक जमीन को तत्काल प्रभाव से मुक्ति, वृक्षारोपण और बारहों माह स्वच्छ जल भराव सुनिश्चित करने की पहल, दोनों तरफ भू-माफियाओं को संरक्षण देना बंद कर शॉपिंग मॉल व बिल्डिंग बनाने न मिले और यहां निवासरत पचास हज़ार परिवारों को न्याय मिल सके इसलिए अरपा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा जायेगा और अरपा विकास प्राधिकरण भंग करने की मांग भी की जा रही है ताकि प्राधिकरण के सहारे बड़े-बड़े बिल्डर व रसूखदार अपनी मनमानी बंद कर सके।
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