बिलासपुर। कांग्रेसी पार्षद तैयब हुसैन ने कहा कि जो जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है, यहां 5 महीने पहले ट्रैफिक डीएसपी ने बाउंड्रीवाल करवा दिया है, यह जमीन रेलवे की थी जिसे रेल लाइन निकलने के लिए आरक्षित किया गया था जबकि ऐसा नहीं हुआ तो यह जमीन नजूल के पास चली गई और नजूल से जयराम नगर के रहने वाले चौहान ने कैसे इस जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया इसकी जानकारी किसी को नहीं।
उन्होंने आगे बताया कि रिकॉर्डेड जमीन पर कब्जा कर रह रहे 18 परिवारों को निगम द्वारा बलातपूर्वक वहां से हटाया गया है, तैयब हुसैन ने आगे बताया कि केस हारने के बाद भी ट्रैफ़िक विभाग निजी जमीन पर अबतक का काबिज़ है, साथ ही अवैध ढंग से बाउंड्री वाल अवैध ढंग से बाउंड्री वाल ढंग से बाउंड्री वाल कर लिया है। इस कारण 140 फीट की चौड़ी सड़क 15 फीट की हो गई है, जिला कांग्रेस कमेटी और पार्षद कांग्रेस दल ने निगमायुक्त सौमिल रंजन चौबे से इस मामले में मांग की है कि वह कम से कम सड़क को 60 फिट करें और ट्रैफिक विभाग द्वारा बनाए गए अवैध बाउंड्रीवाल तोड़कर वहां मापदंडों के अनुरूप सड़क तैयार करें।
जिला कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस पार्षद दल ने इस दौरान निगमायुक्त सौमिल रंजन चौबे से यातायात थाने के पास या क्षेत्र के किसी अन्य जगह शहीद विनोद चौबे की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन जगहों में कहीं एक जगह का निर्धारण कर शहीद विनोद चौबे जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस मामले में तैयब हुसैन ने बताया कि उन्होंने 7 वर्ष पूर्व पार्षद निधि से शहीद विनोद चौबे जी के प्रतिमा के लिए आवेदन किया था जिस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया निगम की ओर से नहीं आई है, वहीं इस मामले में निगम आयुक्त का कहना है कि पार्षद निधि में नियमानुसार प्रतिमा स्थापित करने का अवलोकन नहीं है।
ट्रैफिक विभाग द्वारा बनाए गए बाउंड्रीवाल को अवैध ठहराते हुए कांग्रेसियों ने उसे तोड़कर निर्धारित प्रारूप में सड़क बनाने की मांग की है कांग्रेसियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर सौमिल रंजन चौबे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जिम्मेदार अधिकारियों से राय मशवरा कर इस मामले में कार्यवाही की जाएगी, उन्होंने बताया कि यह जमीन नजूल की है इसलिए इस ज्ञापन को नजूल अधिकारियों को भेज दिया जाएगा उनके निर्णय के बाद ही इस मामले में कोई कार्रवाई की जा सकती है।
इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा वार्ड कार्यालय को लेकर भी बड़े सवाल उठाएं उन्होंने कहा कि वार्ड में किसी भी कार्य के लिए पार्षद जिम्मेदार होता है, चाहे वह राशन कार्ड राशन कार्ड, मोबाइल योजना, स्मार्ट कार्ड योजना या शासन की किसी अन्य योजना का कोई भी लाभ हो वह वार्ड वासियों को पार्षद द्वारा दिलाया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पर ही इन योजनाओं के आवेदन हितग्राहियों को भरवा रहे जो नियमों के विरुद्ध है। इस दौरान कांग्रेसियों ने निगम कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि निगम द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उनके वार्ड में तो उनसे इस मामले इस मामले में कोई भी सलाह मशवरा नहीं होता ना ही कोई जानकारी दी जाती है, कांग्रेस पार्षदों ने विगत दिनों उपायुक्त मिथिलेश अवस्थी से हुए मामले पर भी कमिश्नर से शिकायत की, वहीं कमिश्नर सौमिल ने इसे कम्युनिकेशन गेप का नाम दिया।
यहां जब कमिश्नर सौमिल रंजन चौबे से से अटल आवास योजना पर सवाल किया गया कि अटल आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने के लिए एक टीम के गठित की गई थी इस टीम के द्वारा अटल आवास में अवैध रूप से रह रहे कितने लोगों को अब तक हटाया गया है, कमिश्नर ने बताया कि लगभग 60 से 70 लोगों को अटल आवास में अवैध रूप से रहने कारण हटाए गए, ऐसी कार्यवाही लगातार जारी है, जो अवैध ढंग से अटल आवास में कब्जा कर रह रहे हैं, जिन्होंने दूसरे के नाम मकान को अवैध रूप से खरीदा है। ऐसे लोगों पर निगम कार्यवाही करती रहेगी।
