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शहर में बैनर पोस्टर की राजनीति पर शैलेश प्रहार….

बिलासपुर। शहर में बैनर पोस्टर को लेकर गर्माहट है पक्ष विपक्ष में राजनीति का आलम अब बैनर पोस्टरों में लटकने लगा है। फिलहाल निगम ने शहर में बैनर पोस्टर वाले दो नेताओं को शहर के चौक चौराहों दीवारों पर बिना अनुमति चस्पा किए बैनर, पोस्टर वॉल स्ट्रीकर, हटाने के निर्देश जारी किए हैं मसलन बाक़ी पोस्टर नेताओं को अबतक यह नोटिस जारी नहीं हुआ।
अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे ने नगर पालिका पालिका नगर पालिका निगम बिलासपुर के आयुक्त को पत्र लिखकर व सूचना के अधिकार के तहत् शहर में बैनर पोस्टर और वॉल पेंटिंग लगाने की अनुमति मांगी है साथ ही उन बाक़ी नेताओं के शहर में लगे बैनर पोस्टर को लेकर निगम से अनुमति पत्र की प्रति देने की मांग की है।
इससे शहर के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है विशेषकर उन नेताओं को इसका ज़्यादा डर है जो मनमाने ढंग से अपनी रौबदारी के दम पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों व दीवारों पर टँगे हैं या चस्पा हैं। यह भी बताते चलें कि इससे पहले किसी भी नेता ने शहर में अपने बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति शायद ही ली हो।
सूचना के अधिकार के तहत् शैलेश पांडे ने निगमायुक्त को लिखे पत्र में जो उल्लेखित किया है, हम वैसा ही आपको बताते हैं, शहर में मान मंत्री अमर अग्रवाल जी द्वारा कई बैनर पोस्टर व वाल पेंटिंग लगाई गयी है। रामकथा सहित अनेकों कार्यक्रम के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं यह किस नियम के तहत् लगाए गए हैं? इसकी प्रति अतिशीघ्र देने की कृपा करें। मंत्री महोदय द्वारा जनवरी 2017 से लेकर मई 2018 तक कितने बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कितनी वॉल पेंटिंग की गयी है और कितनी अनुमति मांगी गयी और कितनी दी गयी इन सभी की अनुमति आवेदन की प्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग पीसीसी प्रवक्ता शैलेश पांडे ने की है।
वहीं अपने दूसरे पत्र में पीसीसी प्रवक्ता शैलेश ने कहा है कि यह वर्ष चुनावी जिसमें तैयारी के लिए बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग की आवश्यकता होती है, यह कहते हुए प्रवक्ता शैलेश ने निगम आयुक्त से शहर के भीतर पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति मांगी है।
अब सवाल उठना लाज़मी है, क्या शैलेश की पहल के बाद बाक़ी के नेता भी शहर में बैनर पोस्टर लगाने से पहले अनुमति लेंगे, यह बात तो पक्की है कि इस एक खत और आरटीआई के दावे ने पूरे शहर के बैनर, पोस्टर नेताओं व निगम के दावों को लेकर अपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब शहर में बैनर पोस्टर की राजनीति वैधानिक होगी?

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