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पेंशन का टेंशन ……

बिलासपुर। बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही यदि उन्हें ना मिले तो जीने की रास्ता और मुश्किल हो जाता है, शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बुजुर्गों के हित के लिए बनाए गए हैं। पर यहां मामला यह है कि पिछले दस माह से पेंशन के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना महज़ हवा बन कर रह गई है। इसका विरोध करने हितग्राहियों ने जनपद पंचायत का भी घेराव किया, इसके बाद भी अड़ियल अधिकारी गोल-मोल जवाब दे रहे हैं। 
                                                पूरा मामला करगीरोड कोटा के अंतर्गत आने वाले पंचायत दवनपुर का है, यहां गरीब, असहाय हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ जिम्मेदार अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण नहीं मिल पा रहा, पीड़ितों ने इसकी शिकायत कई बार सचिव सरपंच और जनपद में की, इसके बावजूद सीईओ को इनकी समस्या नज़र नहीं आ रही है। शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यहां मज़ाक बनकर रह गया है, हितग्राहियों को पेंशन की राशि पिछले दस माह से प्राप्त नहीं हुई।
                                    आख़िरकार तंग आकर आज सभी ने जनपद पंचायत कोटा का घेराव कर दिया। इतने में भी एयरकंडीशन ऑफिस में बैठे जनपद सीईओ, हिमांशु गुप्ता नें कक्ष से बाहर निकलना भी जरूरी नही समझा, कक्ष से ही तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि शीघ्र ही पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा। मिली जानकारी के मुताबिक़ सचिव द्वारा इस मामले में पहले भी जनपद सीईओ हिमांशु गुप्ता को जानकारी दो थी, इसके बावजूद भी शिकायतों को दरकिनार कर सीईओ अपना उदासीन बैठे रहे।
                                 इस दौरान हितग्राही कुंजमती बाई ने कहा, पिछले कई माह से पेंशन नहीं मिला है कई बार बैंक और पंचायत का चक्कर लगा लिए लेकिन पेंशन नहीं, दर दर की ठोकरें झेलनी पड़ी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज यहां आए हैं। दवनपुर के सचिव दुखीराम से जब इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया, उपर से ही पैसा नहीं आ रहा है इस बारे में सीईओ साहब को कई बार जानकारी दे चुका हूं। मैं और सीईओ साहब प्रयास तो कर रहे हैं, पेशन की राशि आ जाएगी तो सब को प्राप्त हो जाएगा। वहीं जनपद पंचायत में पेशन का काम संभालने वाले प्रिंस जायसवाल का कहना है कि, पुरी जानकार संयुक्त संचालक बिलासपुर को भेज दी गई है, बैंक की तरफ से कुछ दिक्कत है, कुछ हितग्राहियों को खाता बंद बता रहा है। उसे लिंकअप करवाया जा रहा है जल्द ही सभी को पेंशन प्राप्त हो जाएगा।
                                     यह भी सच है कि पेंशन से संबंधित यह मामला पंचायत का कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई जनपद पंचायतों, ग्रामों में सरकार द्वारा हितकारी योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सही हितग्राहियों तक समय पर नहीं पहुंच पाया। इस तरह हितग्राही शासन की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वही बड़े अधिकारियों जिम्मेदारों द्वारा भी उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस दौरान यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या जनहित में सरकार की बनाई योजना महज़ एक मज़ाक बनकर रह गयी है?
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