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शिक्षाकर्मियों ने कहा, मुख्यमंत्री विकास यात्रा का प्रारंभ संविलियन से करें …

रायपुर। शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांग के मद्देनज़र शासन ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश एक टीम भेजी थी, जो अब छत्तीसगढ़ वापस लौट चुकी है। इस पर शिक्षाकर्मी मोर्चा के संचालक विकास सिंह राजपूत, संजय शर्मा, चन्द्रदेव राय, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे ने कमेटी की ओर से मध्यप्रदेश में संविलियन की चल रही आंतरिक प्रक्रिया का खुलासा करने की मांग की है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 3 महीने के लिए बनी कमेटी के 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। अब कमेटी मध्यप्रदेश के दौरे से भी वापस आ चुकी है। इसलिए उन्हें खुलासा करना चाहिए कि राजस्थान में शिक्षाकर्मियों से जुड़े कौन-कौन से तथ्य और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।
                                   प्रदेश शिक्षाकर्मी के संचालक मंडल ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद मध्यप्रदेश के अधिकारी आदेश जारी करने की तैयारी में लगे हुए है। जबकि छत्तीसगढ़ में अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब के नेतृत्व वाली टीम का एमपी का दौरा पूर्ण हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए कमेटी को एमपी में चल रहे तैयारियों का ख़ुलासा करना चाहिए ताकि यहां आगे की प्रक्रिया हो सके। आगे उन्होंने कहा कि मप्र से मिले अहम दस्तावेज व जानकारी के आधार पर दोनों राज्य एमपी व राजस्थान के दौरे व अध्ययन के बाद कैसे संविलियन होगा उन्होंने कमेटी से सरकार को राजस्थान व मध्यप्रदेश के आधार पर प्रतिवेदन जल्द सौंपकर संविलियन घोषणा की मांग की है।
                                  इस मामले में महिला मोर्चा संचालक उमा जाटव व प्रवक्ता गंगा पासी ने अपनी बात रखी, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा के अवसर पर पुनः कहा है कि मप्र के सभी अध्यापक व संविदा शिक्षकों को शिक्षा विभाग में एक ही कैडर में संविलियन किया जाएगा। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कमेटी से प्रतिवेदन लें,विकास यात्रा के प्रारंभ में संविलियन की घोषणा करें। इस दौरान गिरीश साहू, अभिनय शर्मा, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, ब्रिज नारायण मिश्र, प्रकाशचन्द कांगे, अजय कड़व, अमित नामदेव ने कहा राजस्थान में संविलियन हुआ है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी संविलियन करने की प्रतिबद्धता अनेक बार व विधानसभा में भी प्रस्तुत कर चुके हैं। अतः संविलियन पर कोई संवैधानिक बाधा नही है, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी की वेतन विसंगति में  सुधारकर सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की अविलंब घोषणा करें। यह 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों और उनकी परिजनों की मांग है।
 
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