वेतन सम्बंधी मांगों को लेकर प्रदेश लिपिक संघ ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें लिपिकों को मिलने वाले प्रासंगिक वेतन मान में विसंगतियों को दूर कर उनमें सुधार की मांग प्रशासन के समक्ष रखी है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश लिपिक संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर प्रदेश के लिपिकों का प्रारंभिक वेतन 19 हज़ार से 24 हज़ार करते हुए छत्तीसगढ़ में लागू ग्रेड पे में 24 हज़ार से 28 हज़ार और 28 हज़ार से 42 हज़ार के अनुसार सुधार कर वेतन में विसंगति दूर करने एवं संवर्ग के कर्मचारियों को चारस्तरीय पदोन्नति वेतनमान की मांग की है, उन्होंने कहा कि हमारी मांग जायज़ है फिर भी अबतक सरकार द्वारा लिपिक वर्ग के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के लिपिकों वर्ग में आक्रोश है।

                               उन्होंने आगे बताया कि अपनी मांगों को लेकर पहले भी लिपिक संघ 1996, 2011 एवं 2012 में धरना व विरोध कर प्रदेश सरकार से मांग करती आ रही है। लेकिन शासन द्वारा आश्वासन व कमेटी बनाकर मांग को पूर्ण करा देने की बात कहकर, बार-बार हमारी मांगों को टाला जा रहा है उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2018 को भी जायज़ मांगों को लेकर महानदी भवन के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से बात को रखी गई थी साथ ही ज्ञापन सौंपकर मांग पूरा किये जाने के संदर्भ में अपील भी की थी। इसके बाद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार कार्रवाई नहीं की गई।

                                  इस दौरान संघ महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, सरकार द्वारा हमारी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके मदद्देनजर प्रथम चरण 11 मई को भोजनावकाश में बिलासपुर निगम परिसर से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया ना आने पर आंदोलन के विषय में बताते हुए कहा कि द्वितीय चरण 26 मई में संभाग स्तरीय बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली के लिपिक बिलासपुर में बाजपेयी मैदान कमिश्नर कार्यालय के मैदान में एकत्रित होकर संभागीय आयुक्त के माध्यम से शासन को ज्ञापन देंगे। तृतीय चरण में 1 जून से 26 जून तक काली पट्टी लगाकर शासकीय कार्यों का संपादन किया जाएगा जबकि चतुर्थ चरण में 27 जून को समस्त लिपिक सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपने निगम परिसर में एकत्रित होंगे। आंदोलन के पांचवें और अंतिम चरण में 25 जुलाई को मांग पूरी नहीं होने पर 26 जुलाई से प्रदेश के समस्त लिपिक संवर्ग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन व धरना प्रदर्शन बिलासपुर में किया जाएगा।

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