रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र का विषय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को खाली कराना है। आप प्रदेश संयोजक ने इस आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। आप प्रदेश संयोजक डॉ संकेत ठाकुर ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री से सरकारी आवास खाली कराने को कहा है।
इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 864/2016 के मामले में 7 मई 2018 को पारित आदेश का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व अविभाजित मध्यपदेश के मुख्यमंत्री रहे नेताओं के बंगले खाली कराने को कहा है। पत्र में संकेत ठाकुर ने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक (सिविल) 864/2016 में अपने 7 मई 2018 के आदेश में पैरा 38 व 39 में स्पष्ट रूप से कहा है।
संकेत ठाकुर ने आवेदन में उल्लेखित किया है कि पैरा 38 में प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक जमीन और सरकारी बंगला/सरकारी आवास, सार्वजनिक संपत्ति है और जिस पर कि देश की जनता का अधिकार है। मुख्यमंत्री जबअपना पद छोड़ देता है, तब वह किसी भी सामान्य नागरिक के बराबर होता है। जबकि पैरा 39 में उल्लेखित है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति अपना सार्वजनिक पद छोड़ देता है,तब उसके बाद उसको सामान्य व्यक्ति से भेद नहीं किया जा सकता है। उसके द्वारा धारित सार्वजनिक पद इतिहास का विषय बन जाता है और इसलिए उसके पूर्व के सार्वजनिक पद पर होने के कारण उसे कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति जिसे विशेष सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं बनता है।
संकेत ठाकुर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास रखने के कानून को अवैध ठहराया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश/प्रतिपादित कानून संपूर्ण भारत में बाध्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास का आबंटन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में इन पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी आवास धारण करना अब अवैध हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को लिखे पत्र में संकेत ठाकुर ने प्रक्रिया द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा धारित आवास को तत्काल खाली करवाने की मांग की है। इसके साथ ही जिन पूर्व जनप्रतिनिधियों अथवा अन्य को सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं उन्हें भी खाली कराने की मांग की है।
