बिलासपुर। न्याय के लिए दिव्यांगजनों को होने वाले परेशानियों को देखते हुए व सरकारी नीतियों का दिव्यांगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से दिव्यांग चलित न्यायालय का आयोजन सिम्स स्थित आॅडिटोरियम में किया गया। इस चलित न्यायालय में विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन आर. प्रसन्ना द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर यथासंभव निराकृत करने का आश्वासन दिया।
दिव्यांग चलित न्यायालय में दिव्यांगों द्वारा दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति, स्थानांतरण, मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल, नौकरी से सेवा समाप्ति, बस पास, मानदेय व यात्रा भत्ता वृद्धि, नौकरी में आरक्षण, विवाह प्रोत्साहन आदि से संबंधित जिला बिलासपुर से 83, मुंगेली 17, कोरबा से 15, रायगढ़ 1, जांजगीर-चांपा से 8 सहित कुल 124 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, इस अवसर पर आयुक्त द्वारा समान प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गयी तथा शेष प्रकरणों पर कार्यवाही के संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए।
