रायपुर। पीसीसी अध्यक्ष वैसे अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं, आगामी चुनाव की सुगबुगाहट भी प्रदेश के चुनावी गलियारों में हरकतों में है। फ़िलहाल मामला यह है कि प्रदेश काँग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने एक प्रेस नोट जारी कर सत्ताधीन रमन सरकार पर निशाना साधा है। इस प्रेस नोट में अपने बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि वनाधिकार कानून सरकार लागू नहीं कर पा रही है केवल उस कानून का दुरुपयोग कर रही है।
पीसीसी अध्यक्ष भूपेश ने कहा रमन सरकार पर वनाधिकार कानून को ठीक तरह से लागू नहीं कर रही है, उल्टे इस कानून का भरपूर दुरूपयोग करके आदिवासियों एवं वन निवासियों का शोषण कर रही है।
जबकि यूपीए सरकार के समय चेयरमेन रहीं श्रीमती सोनिया गांधी के सलाह पर मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में फारेस्ट राईट एक्ट संसद में पारित करवाया था। इसके तहत् वन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से रहने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार बना दिया गया था।
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भूपेश ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते कहा कि वन अधिकारों का निपटारा ना होना एक बात है लेकिन परियोजनाओं वन्य भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें बिना वन अधिकार निर्धारण के बिना मुआवजें के निवासियों को उजाड़ा जा रहा है।
नियमों का पालन नहीं करती सरकार
पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष बघेल ने प्रदेश पर सरकार केंद्र के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने पेण्ड्रा- गेवरा रेल लाईन परियोजना में आने वाली वन भूमि की बात कही।
भूपेश बघेल ने कहा कि 1976 को दिए गए पट्टों को मुआवजा के लिए मान्य किया गया है, जबकि 2006 के कानून में 13 दिसंबर 2005 के दावों को मान्य किए जाने का प्रावधान है इस कारण ही सन् 1993 एवं 2005 कानून के आधार पर दिए गए समस्त पट्टे मान्य हैं।
इस कानूनी स्थिति से वाकिफ़ होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की आदिवासी विरोधी सरकार रेल परियोजना के ठेकेदार जो भाजपा से जुड़े हुए हैं लोगों को अत्याचार कर उजाड़ रहे हैं। मरवाही के विधायक भी ठेकेदार कंपनी के साथ खड़े हो इस अन्याय के भागीदार बन गए हैं।
पेण्ड्रा में वनवासियों को अधिकार दिलाने बड़ी रैली करेगी काँग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वन में निवास करने वालों को अधिकार देने को लेकर काँग्रेस प्रदेश में पहले भी नगरीय सिहावा, गरियाबंद और छुरिया में वनाधिकार रैली तथा जगदलपुर से कोंडागांव तक 80 किमी की पदयात्रा कर चुकी है।अब मई माह में प्रदेश काँग्रेस बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा में एक बड़ी वन अधिकार एवं वनवासियों के शोषण से मुक्ति को लेकर एक बड़ी रैली करेगी।
पीसीसी अध्यक्ष ने बताया की उस में रैली आदिवासियों एवं वनाधिकार पर काम करने वाले जन संगठन के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा साथ ही इस रैली में सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे।
