बिलासपुर। संसदीय सचिव पर उच्च न्यायालय के फैसले पर जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीशंकर पांडे ने एक प्रेस नोट जारी किया है, इस प्रेस नोट में हाइकोर्ट के फैसले पर संसदीय सचिव की नियुक्ति में पदस्थ सचिव को पद लाभ ना दिए जाने की बात कही गयी है।
इस सम्बंध में मनीशंकर ने संदेह जारी करते हुए कहा कि 13 अप्रैल को हुए उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रमन सिंह सरकार और संसदीय सचिवों को पूर्व में दिए गए, लाभ व सुविधा देने में खर्च की गई राशियों को क्या वसूल करेगी?
उन्होंने आगे कहा उच्च न्यायालय ने कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति सही है, पर उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता उन्होंने बताया कि पहले भी उच्च न्यायालय ने उनकी सारी सुविधाओं और लाभ पर रोक लगा रखी थी। इस तरह से उन्हें लाभ से वंचित किया गया है पर संसदीय सचिव के पद पर बने रहेंगे, इस से साफ जाहिर हो गया कि उच्च न्यायालय ने उन्हें दिए जाने वाले सुविधाओं को लाभ का माना है इस तरह जब से विधायक संसदीय सचिव बने हैं, तब से शासन से लाभ ले रहे हैं देखने वाली बात यह कि पूर्व मे लिए सुविधाओं व लाभ की वसूली क्या रमन सरकार अब करेगी यह प्रश्न मनीशंकर ने सचिवों से किया है?
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जनता कांग्रेस जे के प्रदेश प्रवक्ता मनीशंकर पांडे ने रमन सरकार से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए संसदीय सचिवों को पूर्व में दिए गए सारी सुविधा तत्काल वापस लेनी चाहिए, और पूर्व में दिए सुविधा के लाभ की आज तक की पूरी रिकवरी वसूली सचिवों से करनी चाहिए ।
