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अमित जोगी ने खोला आरोपों का पिटारा, सरकार पर लगाया करोड़ों के घोटाले का दावा…..

 

बिलासपुर।ज प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के किसानों के समर्थन में बोलते हुए विधायक अमित जोगी ने प्रदेश की सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया, और किसानों के हित में चलायी जा रही अनेक योजनाओं में करोड़ों का भ्रस्टाचार होने का दावा किया, साथ ही आंकड़े भी गिनाए।

अमित जोगी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह किसानों को आबाद करने में पूर्णतः असफल रही ये बात तो समझ मे आती है, लेकिन कम से कम किसानों को लूटना तो नहीं था उन्होंने प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधानसभा में मुख्यमंत्री जी स्वयं ऊर्जा विभाग का प्रभार संभाले हुए हैं, पिछले 14 सालों से अनवरत उन्होंने इस विभाग का कार्यभार संभाला है फिर भी 409 करोड़ यूनिट में कमी है, और सरकार ने 261 करोड़ यूनिट तेलंगाना राज्य को बेचने का निर्णय लिया।

जब किसान अकाल की मार झेल रहा था, सरकार उनके पैसों का इन्वेस्ट कर रही थी

अमित जोगी ने अपने दावों में बताया कि 3300 करोड़ रुपया कृषि टैक्स के रूप में किसानों से लिया गया है, उन्होंने इस आंकड़े को शहर के आसपास के गांव का बताया, अमित ने कहा कि इसके प्रदेश भर के आंकड़े हमारे पास नही है, हमारे जिले के आंकड़े हमारे पास है।
करीब 300 करोड़ रुपया हमारे जिले के किसानों का है, अमित जोगी ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की डकैती की इसका फायदा किसको मिला और इसका फायदा उन्हें मिला जिनका इसपर अधिकार नहीं है। ये पैसा सरकार किसानों से लेती जरूर है, लेकिन यह पैसा राजकीय कोष से नहीं जा रहा है उन्होंने अपने आरोपों के कहा कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी 1 नही 2 नहीं 7 इंश्योरेंस कंपनी को लिया गया है।

सारी इंश्योरेंस कंपनियों के बताए नाम, कहा सरकार की मिलीभगत

अमित जोगी ने बताया कि बिलासपुर में टोक्यो और बजाज, कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चोलामंडलम ,एफ इस जरनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आई सी आई सी आई लोकबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एफ सी एफ सी इंश्योरेंस जनरल कंपनी लिमिटेड, ये सात कंपनी, है उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों को पैसे लेकर इन कंपनियों को दिया है, जोगी कांग्रेस के अमित जोगी ने बताया कि 1 रुपये भी सरकारी कोष मे जमा नही हुआ है, सरकार ने वादे किए थे, 2100 रुपया धान रकम देंगे, 300 बोनस देंगे, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली जाने ऐसे कितने ही वादों को सरकार ने नहीं निभाया।

मौसम आधारित फसल बीमा में बिना सहमति किसानों से लिये पैसे

अमित ने बताया कि 2014 यूपीए की सरकार में मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की थी, इसके अंतर्गत किसानों की बिना सहमति से 450 सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनक केसीसी खाते से बीमा की राशि काट ली जाती थी। भारत सरकार के द्वारा यह भी तय किया गया था कि जिन कंपनियों को इसका टेंडर दिया जाएगा वो कंपनी प्रति हर 10 किलोमीटर के रेडिएशन में मौसम मापन केंद्र खोलेगी और मौसम विभाग को जानकारी देगी, इस आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

कृषक बीमा योजना का किसानों को नहीं मिला लाभ, मौसम विज्ञान केंद्र ही नहीं बने

अमित जोगी ने बताया कि 4 साल हो गए इस योजना को शुरू किए, पर आजतक जिले में कही भी मौसम विभाग केंद्र नहीं खोला गया। 2016-17 में बिलासपुर जिले के 71 हज़ार 1 सौ 45 कृषकों का फसल बीमा करवाया गया यह स्वैच्छिक नहीं था, सिर्फ 2000 किसानों ने अपनी मर्ज़ी से इस बीमा को कराया था, बाकी के किसानों का बीमा बिना किसी सहमति पत्र के बिना उनकी जानकारी के कराया गया।

इंश्योरेंस का मुआवजा मिला ही नहीं

अमित ने कहा कि पिछले वर्ष उसमे से केवल 6 हज़ार 6 सौ 23 किसानों को मुआवजा की राशि दी गई, कुल राशि 90 करोड़ इकट्ठा किया गया था, वितरित 2 करोड़ से भी कम राशि की गई थी, उन्होंने कहा कि ये केवल बिलासपुर जिले की जानकारी है पिछले वर्ष की और प्रदेश में 2016 तक प्रतिवर्ष मौसम आधारित बीमा के नाम पर 776 करोड़ रुपया किसानों से प्रीमियम के नाम पर उनके केसीसी अकॉउंट से काटा गया है।
मौसम आधारित बीमा के नाम पर पिछले चार सालों में 3 हज़ार 300 करोड़ रुपए से अधिक किसानों से बिना उनकी मर्जी के लिए गया है, अकाल पड़ने के बाद भी यह रकम उन्हें नहीं दी गई।

जनता कांग्रेस चाहती है जवाब, कहां गए कृषकों के हित के पैसे

अमित जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने भोलीभाली जनता का शोषण किया है, किसानों के हित में योजना बनाकर उन्हें लूटने वाली सरकार है भाजपा जिसके खाने के और दिखाने के दांत अलग हैं, भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के किसान समृद्ध रहे प्रदेश के किसान अच्छे से रहें, वह तो केवल अपना मुनाफा चाहती 5993 करोड़ कहां गए इसका हम जवाब मांग रहे हैं विधानसभा के अंदर भी हमने इसका जवाब मांगा विधानसभा के बाहर भी इसका जवाब हमें चाहिए।

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