बिलासपुर। भारतीय मजदूर संघ बिलासपुर के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनकी आठ सूत्रीय मांगे शामिल है।
भारतीय मजदूर संघ बिलासपुर के अध्यक्ष अनूप पाण्डेय व जिला मंत्री शंखध्वनि सिंह बनाफर ने ज्ञापन में कहा है कि बिलासपुर जिले में बड़ी संख्या में निर्माणी मजदूर भवन व अन्य सनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे निर्माणी श्रमिकों के लिए न तो स्थायी रोजगार उपलब्ध है और न ही मूलभूत सुविधाएं। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जिन विशिष्ट अधिनियमों की घोषणा की गई है, उनका भी लाभ श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। इनके हित के लिए लागू किए गए योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि पंजीकृत यूनियन के जरिए प्रमाणित श्रमिकों का पंजीयन किया जाए। वर्ष 2009-10 व 2011 में पंजीयन किए गए श्रमिकों की पंजीयन अवधि 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसका नवीनीकरण किया जाए। बीओसी द्वारा संचालित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही को तय सीमा में मुहैया कराया जाए। आनलाइन पंजीयन के बाद तय समय में पंजीयन कार्ड, परिचय पत्र हितग्राही को जारी किया जाए। कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाए। सुरक्षा उपकरण सहायक योजना को प्रारंभ किया जाए। सिलाई मशीन वितरण योजना में लगी रोक को हटाई जाए। इसी तरह भगिनी प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत दस हजार दो किश्तों में दिया जा रहा है, जिसे गर्भाधारण के छह माह बाद एकमुश्त दिया जाए।
