बिलासपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने लोकसुराज में प्राप्त आवेदन और उनके निराकरण पर बिलासपुर व मुंगेली जिले के अफसरों से चर्चा की। डॉ सिंह ने कहा कि लोकसुराज की शिकायतों के निराकरण के समय गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दें। शिकायत के निराकरण के बाद भी यदि नागरिक की समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोक सुराज का उद्देश्य सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, जिला खनिज निधि, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, उज्जवला योजना, सौर सुजला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य और केंद्र द्वारा प्रवर्तित अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा की।
आपकों बता दें कि मुख्यमंत्री सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभागार में बिलासपुर एवं मुंगेली जिलों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में डॉ सिंह ने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। डॉ सिंह ने कहा कि जानकारी के अभाव में भी कई लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अभी भी कई घरों में बिजली नहीं पहुंची है, जिसके लिये सौभाग्य योजना शुरु की गई। लेकिन अभी भी कई लोगों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है। डॉ सिंह ने योजना के प्रचार प्रसार के लिये शिविर लगाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट से सौभाग्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समीक्षा बैठक के दौरान लोकसुराज में प्राप्त आवेदन और निराकरण की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। बिलासपुर कलेक्टर पी दयानंद ने बताया कि लोक सुराज में 2 लाख 27 हजार आवेदन मिले हैं। इनमें से लगभग सभी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। राशन कार्ड के लिए पांच हजार आवेदनों में से चार हजार से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर एवं बिजली के खंभों के लिए प्राप्त 1240 आवेदनों में से 940 की स्वीकृति दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 हजार 540 के लक्ष्य के सापेक्ष 11 हजार 359 आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में मुंगेली कलेक्टर एनएन एक्का ने बताया कि हितग्राहियों को सौ फीसदी राशि का स्थानांतरण हो चुका है। वहीं बिलासपुर में 84 फीसदी राशि का स्थानांतरण हितग्राहियों के खाते में हो चुका है। बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि मिशन के तहत बनाये गये टॉयलेट का 90 फीसदी लोग उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ सिंह ने कलेक्टरों को जिला खनिज निधि का भरपूर उपयोग करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर सांसद लखन लाल साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, खाद्य मंत्री पुन्नुलाल मोहिले, कमिश्नर टीसी महावर, आईजी दीपांशु काबरा, बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती फरीहा आलम सिद्दकी, मुंगेली एसपी श्रीमती पारूल माथुर एवं बिलासपुर और मुंगेली जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
खनिज निधि से 688 करोड़ की कार्ययोजना
बैठक में सीएम डॉ सिंह ने कहा स्वीकृत राशि से ज्यादा की कार्ययोजनाएं बनाएं, जिससे काम में गति मिलेगी। विकास कार्यों में बजट की कमी राज्य सरकार की तरफ से नहीं होगी। बिलासपुर कलेक्टर पी दयानंद ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिला खनिज निधि के लये 688 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत दिव्यांग आवासीय विद्यालय, बंद नल-जल योजनाओं की बेहतरी, हमर जंगल हमर आजीविका के तहत रोजगार, जॉगर्स पार्क का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा नवाचार के तहत प्रत्येक सप्ताह टीएल मीटिंग में दूरस्थ ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। इससे समय और धन दोनांें की बचत होती है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मनरेगा के तहत हो रहे मजदूरी भुगतान की जानकारी दोनों कलेक्टर से ली।
संवरा जाति के बच्चों का किया सम्मान
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ सिंह ने बरगीकला के संवरा जाति के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। आपकों बता दें कि कि ये बच्चे सांप दिखाकर आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन प्रशासन ने बच्चों और उनके परिजनों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित किया और अब ये बच्चे मन लगाकर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। डॉ सिंह ने मंगला ग्राम के तीन परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत मिले बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र भी सौंपा।
