नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार आधार के तहत निजता के अधिकार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के किसी भी सुझाव पर विचार करने को हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि निजता के अधिकार का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निपट जाएगा।
वित्तमंत्री ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि यदि कल आपके सामने ऐसी स्थिति हो जहां न्यायालय या किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संसद प्रौद्योगिकी के विकास के साथ निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का कोई तौर-तरीका सुझाता है तो यह कोई विपरीत बात बिलकुल नहीं होगी।
उन्होंने कहा, इसलिए किसी भी समय किसी भी सरकार को इसे (इस तह के सुझाव को) विपरीत बात के रूप में नहीं देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आधार की अवधारणा विकसित हो रहा है और उनका मानना है कि आधार के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई बात नहीं कही गयी है।
जिससे यह मजबूत हो। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि इस सरकार ने जो किया है वह पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए काम से बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि (योजनाओं को) आधार को जोड़ने से सरकार को भारी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि कितनी बचत हुई है उसका एक मोटा अनुमान है जो बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा।
