रायपुर। एक अप्रैल से शराब की बिक्री पर अनिवार्य रूप से बिल देना होगा। देशी और विदेशी मदिरा दुकानों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होगा। दुकानों में भीड़ होने अथवा अन्य कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिलिंग नहीं होने की सूचना मिलने पर संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर कठोर कारवाई की जाएगी।
ये बातें वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने कही। वे आज यहां आबकारी भवन में आयोजित जिला आबकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में आबकारी आयुक्त डीडी सिंह सहित संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी और जिले के आबकारी अधिकारी उपस्थित थे। श्री अग्रवाल ने आबकारी विभाग की टोल फ्री नम्बर 14405 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आम नागरिकांे से भी इस नम्बर पर आबकारी विभाग से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना अथवा शिकायत दर्ज कराने के अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि टोल फ्री नम्बर पर मिली शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। आबकारी मंत्री ने शराब बारों की जांच के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बार संचालन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समिति को सभी संचालित बारों की नाप-जोख और सूक्ष्म निरीक्षण करने को कहा है। राज्य के अधिकांश बार रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई शहर में स्थित हैं।
बगैर स्कैन नहीं होगी बिक्री
श्री अग्रवाल ने कहा बिना स्कैनिंग के कोई भी मदिरा सरकारी दुकान से बिक्रय नहीं की जाएगी। कबीरधाम जिले में बिना स्कैंनिग के मदिरा विक्रय किए जाने पर वहां के डीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आबकारी मंत्री ने साफ चेताया है कि बिना बिंिलग और स्कैनिंग के शराब विक्रय किए जाने मंे यदि कोई तकनीकी दिक्कत अचानक सामने आती है, तो इसकी लिखित सूचना आबकारी संचालनालय को दी जाए। अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा।
4 हजार 655 करोड़ की बिकी शराब
अधिकारियांे ने बताया कि पिछले 11 महीनों में विभाग को 4 हजार 655 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व मिला है। श्री अग्रवाल ने जिलेवार देशी और विदेशी मदिरा दुकानों की खपत और आमदनी की समीक्षा भी की। उन्होंने अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश फ्लाईंग स्क्वायड के अधिकारियों को दिए। उन्होंने नए साल के लिए दुकानों के व्यवस्थापन और मदिरा परिवहन के लिए टेण्डर की प्रगति की भी जानकारी ली। बताया गया कि इस साल शराब परिवहन की दरें पिछले साल से तुलनात्मक रूप से कम आई है।
