ब्रेकिंग
बिलासपुर: पुलिस अधिकारियों के अपराधियों से हैं अच्छे संबंध, जानिए इस सवाल पर क्या बोले नए एसपी संतोष बिलासपुर: एकता और सदभावना का संदेश लेकर चल रही है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा- लक्ष्मीनाथ साहू बिलासपुर में दो दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य-संगीत समारोह विरासत 4 फरवरी से 30 जनवरी को दो मिनट के लिए ठहर जाएगा बिलासपुर, जानिए क्यों… बिलासपुर: इस प्रकरण ने SSP पारूल माथुर के सूचना तंत्र की खोली पोल तिफरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में निकली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा बिलासपुर के नए एसपी होंगे संतोष कुमार सिंह बिलासपुर: आखिर क्यों चर्चा में है तखतपुर तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला? बिलासपुर: इस बार कोटा SDM हरिओम द्विवेदी सुर्खियों में आए पामगढ़: अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना वासंती वैष्णव एवँ सुनील वैष्णव के निर्देशन में 26 जनव...

CORONA:वित्त मंत्री का एलान,किसी बैंक के ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े एलान किए. उन्होंने कहा कि इस वक्त जब लॉकडाउन चल रहा है आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए स्वागत है. उन्होंने कहा कि मैं रेगुलेशन और कंप्लायंस के बारे में मैं बात करूंगी. सबसे पहले इनकम टैक्स से जुड़े मसलों के बारे में मैं बात करूंगी.

उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी, इनसॉल्वेंसी कोड, फिशरीज सहित कई मसलों से जुड़े सरकार के कदमों के बारे में आपको बताया जाएगा. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न भरने की तारीख 30 जून की जा रही है. इसके अलावा देर से रिटर्न भरने पर ब्याज की दर 12 की जगह 9 फीसदी होगी. पहले इसकी अंतिम तारीक 31 मार्च थी.

आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई है. टीडीएस की डिपॉडिट के लिए डेट नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन ब्याज की दर 18 की जगह घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है. विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.

एसटीटी, सीटीटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. मार्च और अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की जा रही है. 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट फाइन नहीं देना होगा. 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट फीस 9 फीसदी की दर से लगेगी. इसे 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया है.

विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाने वाले करदाता अब 30 जून तक अपना भुगतान कर सकते हैं. कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए भी 60 दिन की राह दी गई है. स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं होने को उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

एनआरआई को भी राहत दी गई है. उनके लिए साल में 183 दिन विदेश में रहना जरूरी होता था. इस साल के दौरान उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी. नई कंपनियों को भी जरूरी डिक्लेरेशन के लिए एक साल का समय दिया गया है.

इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के मामले में भी राहत दी गई है. इसमें डिफॉल्ट की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है. हालात आगे भी खराब रहे तो आईबीसी को निलंबित कर देंगे.

तीन महीने तक डेबिट कार्ड से किसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. बैंक के ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस के नियम से भी छूट दी जा रही है. इसका मतलब है कि लोग किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे. डिजिटल ट्रेड के लिए भी बैंक चार्जेज को घटाया गया है.

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9977679772