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समीक्षा बैठक:नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में देरी न हो, हर आदमी को तहसील आने की जरूरत न पड़े, क्षमता विकास पर ध्यान दें-राजस्व सचिव



बिलासपुर । अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी न करें। आवेदकों को तहसील आफिस के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। हर कार्य के लिये भी हर आदमी को तहसील आने की जरूरत न रहे। क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दें। राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने आज जिले में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया।

मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में शांडिल्य ने भू-भाटक वसूली, नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करने एवं भूमि बंटन तथा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन की समीक्षा की। जिले में भू-भाटक की बकाया राषि 7 करोड़ 59 लाख 58 हजार के विरूद्ध 4 करोड़ 49 लाख 56 हजार रूपये वसूली की गई है।

राजस्व सचिव ने इस पर असंतोष जताते हुए वसूली में प्रगति लाने कहा। साथ ही डायवर्सन रेंट की वसूली में भी तेजी लाने के निर्देष दिये। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भू-बंटन के प्रकरण का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया गया। जिले के नगरीय क्षेत्रों में भूमि बंटन के 400 प्रकरणों के निराकरण के लिये वार्डवार षिविर लगाकर आवेदन लिये जा रहे हैं। जिले में 401 अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन किया जाना है।

सुश्री शांडिल्य ने भूमि के फ्री होल्ड प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रचलित दर का 2 प्रतिशत राशि पंजीयन शुल्क लिया जाए। किंतु भूमि स्वामी के लिये भू-भाटक वर्तमान तिथि पर निर्धारित किया जाए। बिलासपुर एवं कोटा तहसील अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में गैर रियायती दर में 5420 पट्टे वितरित किये गये हैं। इन पट्टों के आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु षिविर लगाया जा रहा है। जिले में अब तक 178 प्रकरणों में फ्री होल्ड करने का आदेश पारित किया गया है। जिससे 1 करोड़ 36 लाख 48 हजार रूपय राजस्व की प्राप्ति हुई है।

असमय बारिश एवं ओलावृष्टि से हुये फसल नुकसान का आंकलन कर यथाशीघ्र पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के निर्देश राजस्व सचिव ने दिये।

कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने बताया कि जिले में हुये नुकसान का आंकलन किया गया है तथा 1 करोड़ 36 लाख रूपये का मुआवजा 452 प्रकरणों में वितरित किया जाएगा। राजस्व रिकार्ड के डाटा अपडेषन और डिजिटल सिग्नेचर कार्य में तेजी लाने के लिये माह अप्रैल में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। ई-कोर्ट एवं दायरा पंजी के संबंध में निर्देश दिये।

संभागीय मुख्यालय में बनेगा माॅडल तहसील

राजस्व सचिव ने बताया कि हर संभागीय मुख्यालय में माॅडल तहसील बनाया जाएगा। बिलासपुर में उन्होंने माॅडल तहसील बनाने के लिये जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिये।

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