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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया


रायपुर /छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया। इसके पूर्व उन्होंने बजट की प्रति में हस्ताक्षर किया। 

बजट की घोषणाएं

*बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना, एसटी-एससी छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाएंगे.

*नशा मुक्ति के लिए सरकार काम करेगी.

*किसानों पर केंद्रित है सरकार का बजट, कृषि लागत में कमी करने पर जोर दिया जाएगा.

*किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस, जीडीपी बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर.

*जीडीपी बढ़कर 3 लाख 12 हजार करोड अनुमानित, किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया.

*किसानों का पैसा खाते में जाए इसके लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं युवाओं बच्चों को शिक्षा मिलने का प्रावधान.

*बिजली बिल हाफ करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया गया.

*पुलिस भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान.

*छग में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी.

*राशन कार्ड से 35 किलो चावल दिया जाएगा.

किसानों का बकाया बिजली बिल हाफ जाएगा, सीधे 15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, किसानों को 0% पर मिलेगा लोन.

मिड डे मील बनाने वालों को 15 सौ रुपए मिलेगा.

नरवा, गुरुवा, घुरुवा बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 238 करोड़ का प्रावधान.

कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान है.

यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी, वन अधिकार पत्रों की जांच की जाएगी.

सुपेबेडा जल प्रदाय योजना शुरू की जाएगी इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान.

रोपित पौधों में बड़े पौधों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.

2019 -20 में भी 2500 रुपये से धान खरीदा जाएगा.

बिलासपुर में बर्न यूनिट खोला जाएगा.

दिव्यांगजनो के लिए 1 लाख शादी के लिए राशि.

बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना.

स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 242 नए पद सृजन किये जायेंगे.

जिला अस्पताल गरियाबंद में 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया जाएगा.

बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 और 200 क्षमता वाले जेल का निर्माण.

5 नए फ़ूड पार्क 50 करोड़ का प्रावधान.

जगदलपुर में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खुलेगा.

रायपुर में नए सेंट्रल जेल बनेगा.

कुपोषण में कमी के लिए 1340 करोड़.

विधायक निधी की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया.

महतारी जतन योजना 24 करोड़.

मुख्यमंत्री कन्या दान योजना 2500 रुपये मिलेगा.

शिक्षा के सुधार के लिए मॉनिटरिंग कर उसे प्रभावी बनाया जाएगा.

34 करोड़ 50 लाख नए स्कूल भवन के लिए.

व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ.

किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ.

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता.

गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा.

मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा.

फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी.

बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा.

कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान.

कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान.

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