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ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का विलय प्रस्ताव को लेकर 4 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही छह जिला सहकारी बैंकों के अपेक्स बैंक में विलय का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के फैसले पर मौजूदा सरकार पुनर्विचार कर रही है। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह ने अपने अफसरों को कैबिनेट में नोट पेश करने का आश्वासन दिया है।   

बीजेपी ने लिया था ये फैसला

रमन सिंह की सरकार ने प्रदेश के छह जिला सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी थी।इनमें राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर,नवीन पंजीकृत जिला सहकारी बैंक जशपुर, जिला सहकारी बैंक रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर शामिल हैं। आरबीआई ने इन बैंकों से संविलियन के लिए 31 मार्च तक का टाइम लिमिट तय कर दिया है।

फैसला का हो रहा है विरोध

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन लगातार विलय प्रस्ताव के विरोध में है। AIBOC एन.पी.एस को खत्म कर परिभाषित पेंशन योजना पुन: लागू करने की मांग कर रहा है साथ ही पारिवारिक पेंशन में भी सुधार की मांग उठ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AIBOC केवल राज्य ही नहीं अब दिल्ली में भी विलय प्रस्ताव के विरोध करेगी। बता दें कि दिल्ली में 4 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे से विरोध करने की तैयारी है।   

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