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भाजपा ने सर्वांगीण विकास की अवधारणा साकार की है : संदीप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले पंद्रह वर्ष में भाजपा सरकार द्वारा किये गए किसान कल्याणकारी कार्यों के कारण खेती लाभ का सौदा हो गया है। कांग्रेस की सरकार जहां करीब 7-8 हज़ार करोड के बजट में मात्र 260 करोड़ रुपया यानी बजट का मात्र 3 प्रतिशत धान खरीदी में लगाते थे, जबकि भाजपा सरकार करीब 85 हज़ार करोड़ के बजट में ग्यारह हज़ार करोड़ से अधिक का धान खरीदा है जो कुल बजट का 13 प्रतिशत से भी अधिक है। कांग्रेस की सरकार कुल उत्पादित धान का मात्र 10 प्रतिशत खरीदते थे, भाजपा की सरकार अब कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत धान खरीद रही है। भाजपा वरिष्ठ नेता संदीप शर्मा ने एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता के दौरान ये बातें कही।

प्रदेश सरकार धान पर 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है. उसके अलावा समर्थन मूल्य में की गयी वृद्धि से अब यहां धान की कीमत 2100 रूपये प्रति क्विंटल के आसपास (2070 तक) पहुंचना प्रदेश शासन के कार्यों का बेहतरीन उदाहरण है। प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में कुल 9 करोड़ टन से भी ज्यादा धान खरीदी की गयी है. धान खरीदी का यह आंकडा अब 28 लाख टन से बढ़ कर 83 लाख टन अधिकतम तक पहुचा है (औसत 60 लाख टन). जबकि कांग्रेस के शासन में बमुश्किल 6 लाख टन धान खरीद पाते थे. उसका भी भुगतान किस तरह करते थे वह बताने की ज़रुरत नहीं है. उसके भ्गुग्तान में महीनों लग जाते थे. जबकि अब न केवल ऑनलाइन भुगतान हो रहा है बल्कि एटीएम से जहां चाहें वहाँ पैसा प्राप्त करते हैं।

प्रदेश के किसानों का धान खरीद कर शासन ने अतिरिक्त 36 हज़ार करोड़ से अधिक का रकम दिया है. अगर शासन धान नहीं खरीदती तो इतने का नुकसान होता किसानों को. औसतन यह रकम लगभग ढाई हज़ार करोड़ का होता है. जबकि कांग्रेस के शासन में कुल धान ही ढाई हज़ार करोड़ से कम खरीदती है। 2003 में कुल जितने रूपये का धान हुआ था, उसका करीब पांच गुना रुपया तो रमन सरकार ने केवल बोनस के रूप में ही दे दिया है.किसानों को कांग्रेस के समय दांडिक ब्याज समेत 16 प्रतिशत तक पर कृषि ऋण दिया जाता था. अब डा. रमन सिंह जी की सरकार में घटकर अब शून्य प्रतिशत तक आ गया है। यानी भाजपा सरकार अब छत्तीसगढ़ के किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण देती है. किसानों को पंद्रह वर्ष पहले के मुकाबले आज शासन से 15 गुना ज्यादा पैसे बिना किसी ब्याज के मिल रहे हैं. चार सौ करोड़ इस पर सब्सिडी मिली है किसानों को ब्याज में.

छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल बीमा का लाभ मोदी जी की सरकार द्वारा संशोधित फसल बीमा योजना लाने के कारण मिला है. पहले केंद्र सरकार की ग़लत और किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता था. पिछले पांच वर्ष में किसानों ने जो भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया है उसका करीब दुगना 2200 करोड़ का फसल बीमा लाभ किसानों को पिछले पांच साल में  मिला है. यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि सबसे पहले अटल जी की सरकार ने ही 1999 में ‘राष्ट्रीय फसल बीमा योजना’ लागू किया था। सोलर पम्प पर 400 करोड़ की छूट. 56 हज़ार पम्प कनेक्शन केवल एनिकट और नदी-नाले से पानी निकालने के लिए।

धान का बीज हम 6.5 लाख क्विंटल किसानों को दे रहे हैं।

इस पर करीब 900 रूपये सब्सिडी दे रहे हैं। कांग्रेस के समय मात्र 60 हज़ार क्विंटल बीज बाज़ार से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत पर किसानों को दिया जाता था. सिंचाई का रकबा 23 प्रतिशत से बढ़ कर 37 प्रतिशत. 20 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि है अब. गौपालन में 6 लाख तक की छूट. दूध उत्पादन पांच गुना बढ़ा। खाद-कीटनाशक आदि की कीमत पिछले पांच वर्षों में या तो कम रहे हैं या स्थिर रहे हैं. यह महंगा नहीं हुआ लेकिन पिछले पंद्रह वर्षों में धान का समर्थन मूल्य पांच गुना बढ़ा है. मोदी जी की सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया अनिवार्य करने के कारण खाद की कालाबाजारी रुकना संभव हुआ है.  

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