भू- राजस्व संशोधन अकल्पनीय, अमानवीय एवं अनावश्यक- रिजवी…..

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बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने छत्तीसगढ भू- राजस्व सहिंता में एकतरफा आनावश्यक निर्णय लेकर सम्मन्न विधानसभा सत्र में भू- राजस्व संशोधन बिल पास करवाकर श्रेय लेने की हड़बड़ी में आदिवासियों के विरूद्व गलत निर्णय लिया है जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के समान अकल्पनीय है। इसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा ।
रिजवी ने कहा है कि भाजपा का भू राजस्व सहिंता में किया गया संशोधन अनुसूचित जनजाति विरोधी है। भाजपा सरकार मे आदिवासी पहले से उपेक्षित है इसके बावजूद इस अवैधानिक, अमानवीय एवं गैर वाजिब संशोधन ने करेला वह भी नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करता है यह खेद एवं अचभ्ंिात करने वाली सच्चाई है कि प्रस्ताव को मंत्री मंडल में चर्चा के दौरान किसी भी आदिवासी या आदिवासियों के हिमायत में कसीदे पढ़ने वाले मंत्रीगण द्वारा भी खमोश रहकर इस आदिवासी विरोधी कदम पर सहमति व्यक्त की गई जो भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है।
रिजवी ने राजस्व संशोधन बिल को आदिवासियों के हितों एवं उनकी भावी पीढ़ी के भविष्य पर कुढाराघात निरूपित करते हुए कहा है कि इस संशोधन से भाजपा अपने ही जाल में खुद फंस गई है। उनके पास अपने बचाव के लिए कोई भी बहाना नहीं है। इस संशोधन के पिछे भाजपा की बदनियती स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस संशोधन से स्पष्ट है कि भाजपा ने अपनी पार्टी के आदिवासी जनप्रतिनिधीयो एवं नेताओं को भी मुगालते में रखा गया तथा उन्हें विश्वास में न लेना भाजपा के हिटलर शाही को दर्शाता है । इस संशोधन को आदिवासियों पर बलात थोप दिया गया है जो भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच को इंगित करता है। भाजपा को इस बेतुके एवं आदिवासी विरोधी बिल को मंत्रीमंडल एवं सदन के पटल पर रखने से पूर्व एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा एवं मथंन करना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर भाजपा ने अपनी हठ धर्मिता को उजागर कर दिया है। अब तो केवल बिल को वापस लेकर ही भाजपा अपनी चमड़ी बचाने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि इस संशोधन से न केवल आदिवासी वरन हर वर्ग में भाजपा की किरकिरी हो रही है।
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